महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपामध्ये राज्यातील सुमारे १७.५ लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे आणि रखडलेली पदभरती तातडीने सुरू करणे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो निष्फळ ठरला आहे. या संपामुळे मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये, सर्व सरकारी शाळा आणि रुग्णालयांचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महसूल विभाग आणि शिक्षण विभागावर याचा मोठा परिणाम होईल. कर्मचाऱ्यांच्या मते, वारंवार आश्वासने देऊनही सरकारने त्यांच्या पदरात काहीच टाकले नाही, त्यामुळे आता ‘आर पारची लढाई’ लढण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. जर हा संप दीर्घकाळ चालला, तर सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या शासकीय सेवा पूर्णपणे कोलमडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.